थानों में हथियार जमा करवाने की डेडलाइन तय

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प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान सात मई तक 100 फीसदी हथियार करवाने होंगे जमा

प्रदेश में अभी तक 16 फीसदी हथियार जमा नहीं हो पाए हैं। निर्वाचन विभाग ने इन हथियारों को जमा करवाने के लिए सात मई तक की मोहलत दी है।

इसके लिए पुलिस अधीक्षकों को जिलों में निगरानी के आदेश दिए हैं। अभी तक प्रदेश में 84.4 फीसदी हथियार जमा हो चुके हैं। जबकि बाकी हथियारों के थानों में पहुंचने का क्रम बेहद धीमा बना हुआ है। इस पर निर्वाचन विभाग ने चिंता जताई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के साथ ही प्रदेश में सभी लाइसेंसी हथियारों को थानों में जमा करने के आदेश जारी हो गए थे। इस क्रम में शिमला और कांगड़ा जिला में हथियार जमा करने के मामले में काफी तेजी भी देखने को मिली थी। लेकिन पूरी प्रक्रिया के बावजूद अभी तक थानों में जमा हथियारों का आंकड़ा 84 फीसदी को ही छू पाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने अब पुलिस अधीक्षकों को जिलों में हथियारों की समीक्षा करने और सात मई तक सभी हथियार थानों में जमा करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाए जा रहे हैं।

मनीष गर्ग ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को अपने डाक मतपत्र का उपयोग करने के लिए प्रत्येक सुविधा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में मतदान कक्ष और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने हथियार जमा करवाने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की और छूट प्राप्त हथियार धारकों को छोडक़र सात मई तक शत-प्रतिशत हथियार जमा करवाने का काम पूरा करने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक पूरे राज्य में 84.4 प्रतिशत हथियार जमा करवाए जा चुके हैं।