हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवादल के प्रदेश महासचिव , इंजी.संदीप बत्रा ने वर्ष 2023- 24 के हिमाचल सरकार के बजट को सुखू सरकार का सुख देने वाला बजट बताया है।
23-24 का बजट प्रदेश वासियों को हरित, स्वास्थ्य एवं समृद्धि एवं भविष्य के लिए एक नई दिशा प्रदान करने वाला दस्तावेज है। हिमाचल को 2026 तक ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कदम इस में प्रस्तावित किए गए हैं। अन्य क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में निवेश के माध्यम से रोजगार का सृजन एवं तकनीकी इस्तेमाल से स्वास्थ्य और शिक्षा तथा में सरकारी सेवाओं की समय पर उपलब्धता , गरीब व जरूरतमंद वर्गों की सहायता के उद्देश्य से यह बजट प्रस्तुत किया गया है। 53413 करोड रुपए का बजट का आकार प्रस्तावित है । 20,000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 25000 तक का उपदान का प्रावधान है। कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने पर्यटक ग्राम की स्थापना, ओल्ड एज होम की स्थापना, आइस स्केटिंग रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण, पोंग बांध में वाटर स्पोर्ट शिकारा क्रूज़ एवं याट से पर्यटन को ब बढ़ावा, बनखंडी में 300 करोड़ का चिड़ियाघर की स्थापना,उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी प्रत्येक विधानसभा में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान तथा उनमें में अच्छी क्वालिटी की दवाइयों एवं मशीनरी की खरीद के लिए एचपीएमएस कॉर्पोरेशन की स्थापना, शिक्षा के लिए 8840 करोड़, युवाओं को रोजगार के लिए 20000 करोड का प्रावधान, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी, 10000 मेधावी छात्रों को टेबलेटस योजना 762 स्कूलों में आईसीटी योजना, कौशल विकास निगम द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं सौर ऊर्जा क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण । 2 लाख 13 हजार महिलाओं को 416 करोड रुपए प्रतिवर्ष एवं प्रति माह ₹1500 रूपए की दर से पेंशन, अनाथ अर्थ अनाथ के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, रोजगार अवसर के लिए मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प योजना, राहत भत्ता योजना, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल निवासी योजना, मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन योजना, नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल प्रदेश योजना, कृषि के क्षेत्र में हिम उन्नति योजना, खेत संरक्षण योजना, दूध उत्पादन बढ़ावे के लिए हिमगंगा योजना, 1292 करोड़ से हिमाचल प्रदेश शिवा योजना। प्रत्येक वर्ष हिमाचल उत्सव का आयोजन, सद्भावना योजना के तहत व्यापारी निर्माताओं ,थोक एवं खुदरा व्यापारियों के लिए विभिन्न नियमों के तहत मामलों को निपटाया जाने की योजना। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार का पहला बजट व्यवस्था परिवर्तन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है ,सरकारी निवेश के साथ-साथ निजी निवेश को भी महत्व दिया गया है जिससे निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान किया जा सके इसके अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए एक विशेष कार्य योजना के साथ स्पष्ट सोच की एक झलक को इस बजट में पेश किया गया है। यह वास्तविकता में सुखू सरकार का हिमाचल की जनता को एवं प्रत्येक वर्ग सुख देने वाला बजट है। जय हिंद जय हिमाचल
