हिमाचल में साल 2025 के अंत में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले नई पंचायतों के गठन के लिए बड़ी संख्या में प्रस्ताव मिल रहे हैं।
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग को अब तक विभिन्न जिलों के उपायुक्त के माध्यम से करीब 550 प्रस्ताव मिले हैं। ऐसे में आने वाले समय में इनकी संख्या अभी और बढ़ेगी।
इन प्रस्ताव को इसी महीने राज्य सरकार को भेजा जाएगा, ताकि सरकार नई पंचायतों के गठन के मापदंड तय कर सके। मापदंड तय होने के बाद नई पंचायतों का गठन किया जाएगा।
यह काम अप्रैल तक पूरा कर लिया जाना प्रस्तावित है। इससे पहले पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग अब यह देखेगा कि कौन सी नई पंचायत का गठन किया जा सकता है और कहां नई पंचायत का गठन जरूरी है। पंचायती राज एक्ट में नई पंचायत के लिए एक हजार लोगों की आबादी होना जरूरी है। इसके अलावा सरकार अपने स्तर पर भी नई पंचायतों के गठन के मापदंड तय कर सकती है। प्रदेश में अभी 3615 पंचायतें हैं। वर्ष 2020 के चुनाव के दौरान भी पूर्व भाजपा सरकार ने 412 नई पंचायतें बनाई थीं।
हैरानी इस बात की है कि चार साल बीतने के बाद भी अधिकांश पंचायतों में पूरा स्टाफ नहीं है। कई पंचायतों के पास अभी भी अपना पंचायत घर नहीं है। इससे पंचायतें किराए के कमरों में चल रही है। पंचायतों के साथ साथ नगर पंचायत और नगर परिषद के भी चुनाव करवाए जाने हैं। राज्य में अभी 27 नगर परिषद और 39 नगर पंचायत भी हैं। इनमें भी पंचायतों के साथ चुनाव करवाए जाएंगे। नगर परिषद और नगर पंचायत में वार्ड मेंबर व पार्षद के चुनाव होंगे, जबकि पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव होने है, वहीं राज्य का निर्वाचन विभाग भी चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। विभाग ने सरकार को भी जल्द नई पंचायतें बनाने को कहा है, क्योंकि पंचायतें बनने के बाद ही वोटर लिस्ट बनाने, आरक्षण रोस्टर और पोलिंग बूथ बनाने जैसे काम काम शुरू होंगे।
