58514 करोड़ के बजट में गरीब; युवा, पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि से लेकर कर्मचारियों का भी ख्याल
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के नए सपनों के साथ तीसरा बजट सोमवार को हिमाचल विधानसभा में रखा। कुल 58,514 करोड़ का यह बजट पिछले साल से 70 करोड़ ज्यादा है
बजट में करीब 10 नई योजनाएं मुख्यमंत्री ने लांच की और फोकस गांव, किसान, गरीब और कर्मचारी पर रखा है। हालांकि समाज के हर वर्ग को पहली बार बजट में इतनी गंभीरता के साथ स्थान मिला है। लगभग तीन घंटे के अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने अगले साल की प्राथमिकताओं को सामने रखा। इस बजट में विकास के लिए पैसा और कम हुआ है, क्योंकि पेंशन और लोन रीपेमेंट का हिस्सा बढ़ गया है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। युवाओं के लिए नौकरी के 25000 नए अवसर बजट में बताए गए हैं, जबकि महिलाओं के लिए एक वर्ग को 1500 रुपए हर महीने देने की घोषणा भी कर दी गई। 21 साल की उम्र पूरी कर चुकी बहनों-बेटियों को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगें। मुश्किल आर्थिक हालातों के बावजूद मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के एरियर और महंगाई भत्ते पर भी घोषणा कर दी। तीन फीसदी महंगाई भत्ता 2025 से मिलेगा और कुल भुगतान 425 करोड़ का होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में दोबारा से एनपीएस या यूपीएस लागू करने का दबाव है, लेकिन कर्मचारियों से बात कर ही हल निकालेंगे। 70 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों को पहली जनवरी 2016 से लंबित पे-स्केल का एरियर एकमुश्त मिलेगा। दस लाख से कम टर्नओवर वाले छोटे दुकानदारों को ऋण चुकाने के लिए ब्याज पर 50 फीसदी सरकार देगी। इसी तरह लोन के जाल में फंसे किसानों को मूलधन का 50 फीसदी ब्याज वन टाइम सेटलमेंट में मिलेगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर भी बजट में काफी ध्यान दिया गया है। रेजिडेंट डाक्टरों को पलायन से रोकने के लिए स्टाइपेंड को एक लाख कर दिया गया है, जबकि शिक्षा विभाग में निदेशालयों का पुनर्गठन बड़ा कदम होगा। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक निवेश के लिए इन्वेस्टर आउट रीच प्रोग्राम भी घोषित कर दिया और उद्योगों की बिजली सबसिडी 40 फ़ीसदी बहाल करने का ऐलान भी किया। इस बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्कीम को और विस्तार दिया गया है और सरकारी वाहनों के अलावा 3000 टैक्सियों को कन्वर्ट करने के बदले 40 फीसदी सबसिडी सरकार ने ऑफर की है। इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन और इससे संबंधित क्षेत्र के लिए नई योजनाएं में शुरू की गई हैं। समाज के कमजोर वर्गों का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 37000 नए लाभार्थियों को शामिल करने की घोषणा की है। नॉन रेगुलर कर्मचारी या पार्ट टाइम वर्करों के लिए मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा भी हुई है। गाय और भैंस के दूध का खरीद मूल्य छह रुपए बढ़ाकर 51 और 61 रुपए कर दिया गया है। प्राकृतिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया है। प्राकृतिक मक्की का एमएसपी भी 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है। 10 क्विंटल हल्दी उगाने पर सरकार 90 हजार रुपए देगी। आलू को बढ़ावा देने के लिए ऊना में आलू प्रसंस्करण संयत्र लगाया जाएगा। गांव में महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधारोपण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कैश फॉर प्लांटेशन जैसी स्कीम शुरू की गई है। मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी भी 20 रुपए बढ़ाने की घोषणा हुई है और सामान्य दिहाड़ी को 25 रुपए बढक़र 425 रुपए कर दिया गया है। जिला परिषद, बीडीसी, पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा नगर निगम के प्रतिनिधियों का मानदेय भी सरकार ने बढ़ा दिया है।
बजट में खास
25 रुपए बढ़ी दिहाड़ी, अब 425 रुपए मिलेंगे
15 मई से होगा पेंशनरों के एरियर का भुगतान
कर्मचारियों को तीन फीसदी डीए भी 15 मई से
1.25 लाख अस्थाई कर्मियों का मानदेय बढ़ा
आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम वेतन 12750 रुपए
आंगनबाड़ी, आशा वर्कर के मानदेय में इजाफा
नगर निकाय, पंचायत प्रतिनिधियों को तोहफा
इस साल विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 25000 पद
15,000 वेतन पर रखेंगे एक हजार रोगी मित्र
21 साल की हो चुकी हर बेटी को 1500
39 नई डायलिसिस यूनिट शुरू होंगी
अंतरजातीय विवाह पर मिलेंगे दो लाख
बेटी के जन्म पर 25000 का बीमा
शहरों के छोटे व्यापारियों के लोन का ब्याज सरकार देगी
70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का घरद्वार उपचार
प्राकृतिक मक्की, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा
गाय-भैंस दूध का खरीद मूल्य छह रुपए बढ़ाया
नशे से निपटने को सीएम की अध्यक्षता में बोर्ड
नशा रोकने को गठित होगी स्पेशल टास्क फोर्स
निवेशकों को मुहैया करवाएंगे मैत्रीपूर्ण वातावरण
कहां से आएगा
केंद्रीय शुल्क 20.73 रुपए
राज्य कर 28.27 रुपए
कर रहित राजस्व 7.36 रुपए
सहाय अनुदान 17.99 रुपए
लोक ऋण 23.49 रुपए
जमा और अग्रिम 2.16 रुपए
कहां जाएगा
वेतन पर 25 रुपए
पेंशन पर 20 रुपए
ब्याज अदायगी 12 रुपए
ऋण अदायगी 10 रुपए
ग्रांट पर 09 रुपए
पूंजीगत व्यय 24 रुपए
10 नई घोषणाएं
1. राजीव गांधी वन संवर्धन
2. मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप
3. राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप
4. इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा
5. इंदिरा गांधी मातृ-शिशु संकल्प
6. आचार्य चरक
7. हिम परिवार परियोजना
8. मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण
9. मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन
10. मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल
उद्योगों को बिजली पर दी जाएगी सबसिडी
मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना शुरू होगी
अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेंगे
ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देकर कमाएंगे 200 करोड़
कांगड़ा एयरपोर्ट का समयबद्ध होगा विस्तारीकरण
नादौन में वेलनेस-राफ्टिंग सेंटर संग स्पाइस पार्क
विधायक निधि 195 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़
5000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाएंगे फलदार-औषधीय पौधे
महिला-युवक मंडलों को पौधरोपण के लिए 2.40 लाख
