हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग ने बनाई 119 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज

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दो साल में 1376 किलोमीटर सड़कों का निर्माण • हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग ने बनाई 119 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज

विशेष संवाददाता-शिमला

प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में अधोसंरचना और सड़क सुविधा के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग प्रदेश के लोगों की जीवन में सुधार लाने और दूरदराज क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने दो वर्षों में 1376 किमी सड़कों और 119 किमी क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण किया है। इसके अतरिक्त 1741 किमी सड़कों की टायरिंग की गई है। इन सुविधाओं के क मिलने से क्षेत्र के लोगों को आवाजाही में आसानी र और कई अन्य सेवाओं तक पहुंच सुगम हुई है। । 61 गांवों को सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। चुनौतीपूर्ण हालात में रह रहे दूरदराज क्षेत्रों के ने लोगों के लिए 116 पुलों का निर्माण किया गया है। कनेक्टिविटी को बढ़ाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता शिमला में दिख रही है। राज्य सरकार

की महत्त्वकांक्षी 890 मीटर की डबल लेन सुरंग परियोजना भी विकास की एक नई इबारत लिखने

सड़कों की गुणवत्ता में सुधार

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सड़कों में सुधार के लिए आवश्यक कदम आगामी दिनों में उठाए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी हादसों को रोकने के लिए ब्लैक स्पोट को खत्म किया जाएगा। इसके अलावा ठेकेदारों को गुणवत्ता में सुधार करना होगा। जो गुणवत्ता में सुधार नहीं करेंगे, ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को ब्लैक स्पोट सुधारने के आदेश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों की एक बैठक भी ली है।

■ विभाग ने दूरदराज क्षेत्रों में लोगों के लिए 116 पुलों के किए निर्माण

जा रही है। नवबहार से सर्कुलर रोड तक अत्याधुनिक तकनीक से बनाई जा रही सुरंग न केवल यातायात के दवाब को कम करेगी बल्कि शहर के लोग आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। इस परियोजना की कुल लागत 295 करोड़ रुपए है इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आबंटन किया जा चुका है। अधोसंरचना को प्रोत्साहित करने के लिए इस वित्त वर्ष में लोक निर्माण विभाग को 2806 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। परियोजनाओं का समयबद्ध निर्माण और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। यह उपलब्धियां लोगों के जीवन में बदलाव लाने और भौतिक दूरियों को कम करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

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