गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का विधेयक फिलहाल लटक गया है। यह विधेयक राज्यसभा में पास नही हो पाया क्योंकि सत्र समाप्त हो गया। इसलिए फिलहाल हाटियों को फरवरी माह तक का इंतजार करना पड़ेगा। गिरिपार क्षेत्र से जारी प्रेस बयान में हाटी समिति केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष डाॅ अमिचंद कमल और महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री ने कहा कि संसद सत्र को सरकार ने आज समाप्त घोषित कर दिया है। हमारे हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने वाले संवैधानिक संशोधन विधेयक जो लोकसभा में पास होने के बाद.राज्यसभा कार्यवाही के एजेंडे में भी निर्धारित था लेकिन 29 दिसंबर तक चलने वाले संसद सत्र को आज समाप्त घोषित किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रैस वार्ता में कहा कि जो दो जनजाति संशोधन विधेयक (हाटी जनजाति समुदाय- हिमाचल और छत्तीसगढ़ की जनजाति) के अभी रह गए हैं। उन्हें फरवरी में होने वाले संसद सत्र में पास करवाए जाएंगे। हाटी समिति को केंद्र सरकार की मंशा पर कोई शंका नहीं है, गृहमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के वादे पर पूर्ण विश्वास है। फरवरी में होने वाला संसद सत्र कोई ज्यादा दूर नहीं है। आवश्यक हुआ तो हाटी समिति के प्रतिनिधि आगामी संसद सत्र से पहले दिल्ली में जनजातीय मन्त्री अर्जुन मुंडा से भी मुलाकात करेंगे। हाटियों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।