स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री डाॅ. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम की कार्य प्रणाली को ऑनलाइन किया जाएगा। डाॅ. शांडिल आज निगम की कार्य प्रणाली का निरीक्षण करने के उपरांत हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के उच्च अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
डाॅ. शांडिल ने कहा कि पात्र वर्गों की सुविधा के लिए शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम की कार्य प्रणाली को ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम की वेबसाइट पर शीघ्र ही पात्र वर्ग आॅनलाईन कार्य कर सकेंगे।
उन्होंने निगम की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
डाॅ. शांडिल ने कहा कि निगम द्वारा प्रदत्त ऋणों के विषय में ‘वन टाईम सेटलमेंट’ पर सभी पक्षों से विचार-विमर्श के उपरांत उचित निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि निगम को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के संबंध में विचार करना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान आपदा के समय में सभी को सचेत रहकर अन्य की सहायता करने के लिए तत्पर रहना होगा।
निगम की प्रबंध निदेशक सोनाक्षी सिंह तोमर ने निगम की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि गत तीन माह में निगम द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के 86 लाभार्थियों को 39.31 लाख रुपए तथा 32 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 14.95 लाख रुपए ऋण के रूप में प्रदान किए गए। उन्होंने निगम की ऋण वापसी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। उन्होंने आग्रह किया कि निगम में वन टाईम सेटलमेंट योजना के विषय में विचार किया जाए।
निगम के महाप्रबंधक अजय राघव तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
